Some reforms in India have shown the benefits of digitalisation which has also reduced the opportunities for discretion and fraud, the IMF said in its latest report on Wednesday.
The introduction of e-procurement in India and Indonesia has also increased competition and led to better quality of construction, the International Monetary Fund (IMF) said in its latest edition of the fiscal monitor report released.
“Some reforms in India show the benefits of digitalisation and reducing opportunities for discretion and fraud,” the International Monetary Fund (IMF) said in its latest edition of the fiscal monitor report released ahead of the its annual spring meeting with the World Bank.
“For example, the adoption of an electronic platform for managing a social assistance programme in India resulted in a 17 per cent decline in spending with no corresponding decline in benefits,” it said.
Similarly in Andhra Pradesh, the use of smart ID cards that are used to identify beneficiaries of specific programmes and improve beneficiaries’ access to information helped reduce leakage by 41 per cent relative to the control group, it said.
According to the Fiscal Monitor report, studies on public procurement show that the design of procedures can have a significant impact on the prices and quality of products.
The introduction of e-procurement in India and Indonesia also increased competition and led to better quality of construction, it said.
External scrutiny by Supreme Audit Institutions (SAIs), parliaments and civil society helps safeguard the integrity of public finances and hold civil servants and elected officials accountable, the IMF said, adding that focused audits can help fight corruption by identifying waste and miss-management.
“For example, social audits have been in pl ..
For example, social audits have been in place in India since 2005 to oversee the implementation of a large job guarantee programme and to fight corruption in the programme,” it said.
These audits were endorsed and supported by the Indian SAI and relied on the strong and direct participation of citizens, the IMF said, adding that SAIs also help promote integrity by reviewing the reliability of the internal control and audit framework.
In its fiscal report, the IMF said the inter ..
in its fiscal report, the IMF said the interim federal government budget of February 2019 envisages a slower pace of adjustment than previously planned, primarily due to the newly announced rural farm income-support scheme.
“IMF staff projections are that the achievement of the federal government deficit target of three per cent of GDP will likely be delayed and that the debt target of 40 per cent of GDP will be achieved after 2024,” it said.
On the other hand in China, the gove ..
On the other hand in China, the government plans a more proactive fiscal stance for 2019 that would include reductions in the value-added, personal income and corporate income tax rates.
General government debt is projected to rise over the medium term to over 72 per cent of the GDP by 2024, the IMF added.
डिजिटलाइजेशन का भारत को बड़ा फायदा, फर्जीवाड़े पर लगी लगामः आईएमएफ
आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डिजिटलाइजेशन का भारत को बड़ा फायदा हुआ है और इससे फर्जीवाड़ों पर भी लगाम लगी है। वर्ल्ड बैंक के साथ अपनी सालाना बैठक से पहले जारी अपनी फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट में आईएमएफ ने यह बात कही है।
वाशिंगटन
भारत में हुए कुछ सुधारों से पता चलता है कि डिजिटलाइजेशन का उसे फायदा हुआ है और इससे पक्षपात और फर्जीवाड़ों पर भी लगाम लगी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। वर्ल्ड बैंक के साथ अपनी सालाना बैठक से पहले जारी अपनी फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा कि भारत तथा इंडोनेशिया में ई-प्रोक्योरमेंट की सुविधा शुरू करने से प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी ही है साथ ही कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है।
आईएमएफ ने कहा, ‘भारत में हुए कुछ सुधारों से पता चलता है कि डिजिटलाइजेशन का उसे फायदा हुआ है और इससे पक्षपात और फर्जीवाड़ों पर भी लगाम लगी है।’
उसने कहा, उदाहरण के लिए भारत में सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अपनाने से खर्च में 17 फीसदी की कमी आई है, जबकि इससे उसके फायदों में कोई गिरावट नहीं आई है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में स्मार्ट आईडी कार्ड के इस्तेमाल से फंड के लीकेज में 41 फीसदी की कमी आई है। इस स्मार्ट आईडी कार्ड का इस्तेमाल किसी खास योजना के लाभार्थियों की पहचान करने तथा लाभार्थियों तक सूचनाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए किया जाता है।
फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अध्ययन से पता चलता है कि प्रक्रियाओं के डिजाइन का प्राइस और उत्पादों की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। भारत तथा इंडोनेशिया में ई-प्रोक्योरमेंट की सुविधा आने से न सिर्फ प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, बल्कि कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है।
आईएमएफ ने कहा कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टिट्यूशंस (SAI), संसद तथा सिविल सोसायटीज की जांच ने सरकारी पैसों की सुरक्षा में मदद मिली है और सरकारी कर्मचारियों और राजनेता जवाबदेह हुए हैं।