नेपाल संविधान सभा ने नवनिर्मित संविधान को मंजूरी प्रदान की

हिमालय की घाटी स्थित संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल एक भू-आवेष्ठित देश है। इसके उत्तर में चीन व दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट (सागरमाथा) नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है।
विश्व के गरीब देशों में से एक नेपाल का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। कृषि नेपाल की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की जीविका का साधन है। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय 2400 अमेरिकी डॉलर (2014) है। नेपाल में निवेश का स्तर काफी निम्न है क्योंकि यहां आधारभूत ढांचा अत्यंत कमजोर है। नेपाल के व्यापार का प्रमुख भागीदार देश भारत (64 प्रतिशत) है।
नेपाल के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण वहां किसी स्थायी सरकार का न होना भी है। वर्ष 1951 में नेपाल के राजा ने वंशानुगत शासन को समाप्त करके राजनैतिक दलों को मिलाकर कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की लेकिन वर्ष 1960 में राजनैतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं संविधान निर्माण की मांग को दबा दिया गया। वर्ष 1996 में राजशाही व माओवादियों के मध्य शुरू हुए गृहयुद्ध के बाद अप्रैल, 2006 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने जनता के दबाव के कारण प्रत्यक्ष राज शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। अप्रैल, 2008 में एक राष्ट्रव्यापी संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। मई, 2012 की नियत तिथि तक संविधान सभा नेपाली संविधान का मसौदा तैयार करने में असफल रही। अतः नवंबर, 2013 में पुनः नई संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। हाल ही में नेपाली संविधान सभा ने नेपाल के लिए एक संविधान का निर्माण किया जिसे संविधान सभा द्वारा बहुमत से स्वीकार कर लिया गया।

• 16 सितंबर, 2015 को नेपाली संविधान सभा ने बहुमत से संविधान को स्वीकृति प्रदान की।
• कुल 598 सदस्यों वाली संविधान सभा में मतदान के लिए उपस्थित 532 सदस्यों में से 507 ने संविधान की स्वीकृति के पक्ष में मतदान किया जबकि 25 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया।
• संविधान की स्वीकृति के लिए दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी।
• राष्ट्रपति रामबरन यादव के हस्ताक्षर करने के बाद 20 सितंबर, 2015 को नेपाल का संविधान पूरे देश में लागू हो गया।
• नया संविधान प्रजातंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और समग्रता के सिद्धांतों को अपने में समाहित किए हुए है।
• 240 साल लंबी राजतंत्रीय व्यवस्था को औपचारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया। नेपाल को ‘हिंदू राष्ट्र’ की जगह ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ घोषित किया गया।
• नेपाल का संविधान 35 भागों में 308 अनुच्छेदों में विभाजित है। इसमें 9 अनुसूचियां सम्मिलित की गई हैं।
• संविधान में नेपाल के मुखिया के रूप में नेपाल के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है।
• नेपाल की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी जिसका गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाएगा।
• 1950 के बाद यह नेपाल का 6ठां संविधान है। अन्य सभी पूर्व संविधान राजशाही या चयन समितियों द्वारा बनाए गए थे जबकि यह संविधान संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया है।
• संपूर्ण नेपाल को 7 प्रांतों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत की अपनी-अपनी विधान सभा होगी।
  नेपाल का संविधान एशिया का पहला ऐसा संविधान है जिसमें समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
• निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 275 निर्धारित की गई जबकि उच्च सदन की सदस्य संख्या 59 होगी।
• मधेशी, थारू व अन्य हिंदूवादी पार्टियों ने संविधान के लागू किए जाने का विरोध किया।
• मधेशी पार्टी ने प्रांतों का सीमांकन जातीय आबादी के संकेंद्रण के आधार पर न करने के कारण संविधान का विरोध किया है।
• हिंदूवादी पार्टियां देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का विरोध कर रही हैं। उनकी मांग है कि देश को पुनः ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित किया जाए।

 
लंबी राजशाही से मुक्त होकर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित नेपाल एक बेहतर लोकतांत्रिक देश के निर्माण के पथ पर अग्रसर है। विगत माह में नवीन संविधान के निर्माण में जहां नेपाल ने लोकतांत्रिक शासन को और अभिपुष्ट किया वहीं नेपाली संसद द्वारा एक महिला को राष्ट्रपति के रूप में चुन कर, सामाजिक लोकतंत्र को भी सुदृढ़ किया गया। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था वाले देश नेपाल में यह उपलब्धि और भी प्रशंसनीय हो जाती है। नेपाल में 28 अक्टूबर, 2015 को संपन्न हुए। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समेटने का प्रयास किया गया है।

• नेपाल की संसद द्वारा विद्या देवी भंडारी को प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
• 54 वर्षीय भंडारी राजशाही खत्म होने के बाद लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दूसरी राष्ट्रपति हैं।
• इसके पूर्व वर्ष 2008 में रामबरन यादव लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे।
• ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ (यूएमएल) की उपाध्यक्ष विद्या देवी भंडारी ने अपने प्रतिद्वंद्वी नेपाली कांग्रेस के बहादुर गुरुंग को 214 मतों के मुकाबले 327 मतों से पराजित कर, यह विजय प्राप्त की।
• ज्ञातव्य है कि 597 सदस्यों वाले नेपाली सदन में 549 मत ही पड़े थे। इनमें से भी 8 मतों को अवैध करार दिया गया था।
• इनका जन्म वर्ष 1961 में भोजपुर के पांडेय परिवार में हुआ।
• इन्होंने वर्ष 1994 और 1999 में क्रमशः तत्कालीन प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद चट्टराई और दमनाथ ढूंगना को हराकर संसदीय चुनाव में विजय भी प्राप्त की है।
• वर्ष 2009-2011 तक इन्होंने नेपाली रक्षा मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।