स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्मित ‘जी.आई.एस. एप्लीकेशन फाॅर सर्किल रेट’ का लोकार्पण
वित्त मंत्री ने इस दौरान लैण्ड सैटलमेन्ट के इतिहास पर दृष्टि डालते हुए जी.आई.एस. एप्लीकेशन से होने वाली सुविधा और लाभ से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस जी.आई.एस. एप्लीकेशन से अचल सम्पत्ति की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और जनता के साथ होने वाली धोखाधड़ी से मुक्ति मिलेगी। सम्पत्ति का वास्तविक सर्किल रेट जनसामान्य को प्राप्त होने से भ्रमित जानकारी, भुगतान किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क में कमी से सम्बन्धित समस्याओं और सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार सर्किल दर को पुस्तिका तलाश करने से भी मुक्ति मिलेगी।
वित्त सचिव श्री अमित नेगी ने कहा कि इस प्रक्रिया से जनता को बहुत लाभ होगा और उत्तराखण्ड सरकार की जीरो टाॅलरेन्स नीति के अनुसार सुगम प्रशासन और नागरिक केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस अवसर पर विभाग से (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड) के सहायक महानिरीक्षक निबन्धक श्री एस.के. त्रिपाठी ने कहा कि इस एप्लीकेशन को बनाने में एन.आई.सी. और सर्वे आॅफ इण्डिया से भी सहायता ली गयी है। विभागीय वेबसाईट www.eregistration.uk.gov.in से जी.आई.एस. एप्लीकेशन के माध्यम से संबंधित जनपद-तहसील-क्षेत्र (गांव) का चयन करते हुये सम्पत्ति का वास्तविक विवरण प्राप्त किया जा सकता है।