uttarakhand disaster resilient preparation

​1. ग्लेशियर झील विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण (GLOF Mitigation)

​हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर झीलों का खतरा बढ़ रहा है। सरकार इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है:

• ​पायलट प्रोजेक्ट: चमोली जिले की वसुंधरा झील को पायलट साइट के रूप में चुना गया है।
• ​नोडल एजेंसियां: उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG)।
• ​तकनीकी उपाय: * अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) की स्थापना।
  • ​स्ट्रक्चरल उपाय: झील से पानी की नियंत्रित निकासी (Controlled Discharge) और जल स्तर को कम करना।
  • ​रियल-टाइम मॉनिटरिंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS)।

​2. भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली (EEWS) एवं सुदृढ़ीकरण

​उत्तराखंड जोन 4 और 5 (अत्यधिक संवेदनशील) में स्थित है, इसलिए यह प्रणाली जीवन रक्षक है।

• ​संस्थागत सहयोग: IIT रुड़की के साथ 26 फरवरी, 2026 को एक महत्वपूर्ण MOU हस्ताक्षरित किया गया है।
• ​नेटवर्क विस्तार:
  • ​वर्तमान में 169 सेंसर और 112 सायरन सक्रिय हैं।
  • ​500 स्ट्रॉन्ग मोशन सेंसर और तैनात किए जा रहे हैं।
  • ​526 नए सायरन (500 स्वदेशी EEWS + 26 मल्टी-हैजार्ड) प्रस्तावित हैं।
• ​सिस्मोलॉजिकल वेधशालाएं: वर्तमान में राज्य में 8 केंद्र हैं। अब 8 नए स्थायी केंद्रों का प्रस्ताव है (रुड़की, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रामनगर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, केदारनाथ और चकराता)।

​3. भूस्खलन एवं मलबा बहाव (Debris Flow) प्रबंधन

​उत्तराखंड में मानसून के दौरान मलबा बहाव एक बड़ी चुनौती है।

• ​संवेदनशील जिलों की पहचान: चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़।
• ​वर्गीकरण: 48 संवेदनशील ड्रेनेज चैनलों की पहचान कर उन्हें उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणियों में बांटा गया है।
• ​संयुक्त समिति (Joint Committee): इसमें प्रमुख संस्थान शामिल हैं:
  1. ​ULMMC (उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र)
  2. ​CBRI (केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान)
  3. ​GSI (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)
  4. ​IIRS (भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान)
  5. ​USAC (उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र)

​मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए (GS Paper – Disaster Management):

• ​प्रश्न: “उत्तराखंड में आपदा न्यूनीकरण के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों की विवेचना कीजिए।”
• ​उत्तर के मुख्य बिंदु: EEWS का विस्तार, वसुंधरा झील पायलट प्रोजेक्ट, मल्टी-हैजार्ड अर्ली वार्निंग सायरन और अंतर-संस्थागत समन्वय (MOU with IIT Roorkee)।

​Facts:

• ​तथ्य: वसुंधरा झील कहाँ स्थित है? (चमोली)।
• ​तथ्य: IIT रुड़की के साथ EEWS के लिए MOU कब हुआ? (26 फरवरी 2026)।
• ​तथ्य: नई वेधशालाएं किन 8 स्थानों पर प्रस्तावित हैं? (नाम याद रखें)।

​यह समीक्षा दर्शाती है कि उत्तराखंड सरकार ‘प्रतिक्रियात्मक’ (Reactive) के बजाय ‘निवारक’ (Preventive) आपदा प्रबंधन मॉडल की ओर बढ़ रही है। IIT रुड़की और वाडिया संस्थान जैसे अकादमिक निकायों का एक साथ आना वैज्ञानिक नीति-निर्माण का सटीक उदाहरण है।

Comprehensive Overview of Uttarakhand Disaster Risk Reduction Initiatives

​The following details outline key areas discussed in recent high-level meetings chaired by Uttarakhand’s Chief Secretary regarding the state’s comprehensive approach to natural disaster mitigation.

​1. Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) Mitigation

​Recognizing the increasing threat from expanding glacial lakes in the Himalayas, the state is implementing specific measures with a scientific approach:

• ​Pilot Project and Key Agencies: Vasudhara Lake in the Chamoli district has been selected as the pilot site for developing GLOF mitigation strategies. The Uttarakhand State Disaster Management Authority (USDMA) and the Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG) are the lead agencies for this initiative.


• ​Technical and Structural Measures: The project at Vasudhara Lake will involve:


• ​The installation of state-of-the-art Early Warning Systems (EWS).


• ​Comprehensive monitoring mechanisms.


• ​Structural solutions, including controlled water discharge to manage and reduce the lake’s water level, mitigating the risk of a catastrophic outburst.


• ​Real-time monitoring and the development of a Decision Support System (DSS).


• ​Future Planning: WIHG has been directed to submit a detailed timeline for proposed activities for the periods 2026-27 and 2027-28, ensuring clear project execution milestones.

​2. Earthquake Early Warning System (EEWS) & Network Strengthening

​Uttarakhand is situated in Seismic Zones 4 and 5 (highly vulnerable), making robust earthquake warning and monitoring systems critical.

• ​Collaboration and MOU: The state is actively working with IIT Roorkee to strengthen the EEWS. A significant Memorandum of Understanding (MOU) was signed on February 26, 2026. Under this agreement, IIT Roorkee is responsible for the transmission of alerts, operation, and maintenance of the EEWS system from January 1, 2026, to December 31, 2026.


• ​Network Expansion:


• ​Current Infrastructure: 169 sensors and 112 sirens are presently active in the state.


• ​Upgrades: The National Earthquake Risk Reduction Program is deploying 500 Strong Motion Sensors across seismically sensitive areas.


• ​Early Warning Dissemination: 526 additional sirens are proposed (500 indigenous EEWS sirens and 26 multi-hazard early warning sirens) to improve alert dissemination.


• ​Seismological Observatories: The National Center for Seismology operates 167 observatories nationwide, with 8 currently located in Uttarakhand. Plans are underway to establish 8 new permanent observatories to strengthen monitoring in Roorkee, Devprayag, Karnprayag, Ramnagar, Bageshwar, Almora, Kedarnath, and Chakrata.

​3. Landslide and Debris Flow Mitigation

​To address the frequent occurrence of landslides and debris flows, especially during the monsoon season, a proactive risk assessment strategy has been adopted.

• ​District and Location Identification: 48 sensitive locations across Chamoli, Uttarkashi, and Pithoragarh districts have been identified.


• ​Risk-Based Classification: These locations are primarily situated around drainage channels (Debris Flow paths). They have been classified into High, Medium, and Low risk categories to ensure prioritized action.


• ​Expert Committee: A joint committee comprising technical expertise from various institutions has been formed to spearhead these efforts. Members include:

1. ​Uttarakhand Landslide Mitigation and Management Center (ULMMC)


2. ​Central Building Research Institute (CBRI)


3. ​Geological Survey of India (GSI)


4. ​Indian Institute of Remote Sensing (IIRS)


5. ​Uttarakhand Space Application Centre (USAC)

• ​Directives for Action: Priorities have been set for immediate surveys, constant monitoring, and necessary preventive measures at the identified high-risk sites.

​Focus and Directives

​The review meetings, led by Chief Secretary Shri Anand Bardhan, emphasize:

• ​Prioritization: Urgent action at identified high-risk GLOF and landslide locations.


• ​Technological Integration: Utilizing advanced tech like early warning systems, real-time monitoring, and decision support systems across all programs.


• ​Time-Bound Progress: Agencies like WIHG are expected to submit clear, time-bound execution plans.


• ​Institutional Coordination: Stronger collaboration between district administrations and specialized technical and scientific institutions is paramount for success.


• ​Proactive Approach: Transitioning from reactive response to preventive mitigation and scientific risk management.