6000 जजों की भर्ती करेगी सरकार

निचली अदालतों में करीब 6,000 जजों के पद पर सरकार भर्ती करने की तैयारी में है। देश भर में भर्ती के मकसद से परीक्षा आयोजित कराने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है। परीक्षा के आयोजन के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (यूपीएससी) या अन्य केंद्रीय एजेंसी की मदद ली जा सकती है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला जजों और अधीनस्थ कोर्ट के जजों के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित कराने की योजना है। किसी खास राज्य में भर्ती का विकल्प चुनने वाले कैंडिडेट्स के लिए स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा के बाद एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसके आधार पर भर्तियां होंगी।
सीजेआई रंजन गोगोई ने निचली अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए जजों के पद को भरने की इच्छा जताई है। इसके बाद ही परीक्षा आयोजित करने के कदम पर गौर किया जा रहा है। दरअसल जिला और अधीनस्थ अदालतों में करीब 2.78 करोड़ मामले लंबित हैं।
मौजूदा समय में निचली अदालतों में सभी तरह की भर्ती की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों की है। निचली अदालतों में भर्ती के लिए परीक्षाओं के आयोजन में बहुत देरी की जाती है। इस वजह से बड़ी संख्या में वेकंसी हो गई है। पिछले साल कानून मंत्रालय ने एससी से एक केंद्रीय चयन व्यवस्था बनाने की अपील की थी। इस प्रस्ताव पर कई राज्यों और उच्च न्यायालयों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई, 2017 को केंद्र के प्रस्ताव को रिट पिटिशन में बदल दिया था और सभी राज्यों एवं हाई कोर्ट्स से अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया था। परीक्षा के आयोजन का फैसला एससी के निर्देश के बाद ही लिया जाएगा।

हालांकि भर्ती के लिए किसी केंद्रीय व्यवस्था के पक्ष में कोई भी राज्य और एचसी नहीं हैं लेकिन सीजेआई कम से कम एक बार इस व्यवस्था के माध्यम से परीक्षा कराने को तैयार हैं। वह चाहते हैं कि सारी वेकंसी भर जाए और लंबित केसों की संख्या में कमी आए। वैसे नियुक्ति संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही की जाएगी। केंद्रीय चयन संस्था एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार करेगी जिसके आधार पर नियुक्ति होगी। केंद्रीय चयन व्यवस्था के माध्यम से देश भर में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में समानता लाने का भी इरादा है।
 
In order to remove vacancies in judges’ posts in the lower judiciary, the Union Law Ministry is working with the Supreme Court to conduct a nationwide examination for recruitment of around 6,000 judges as a one-time measure, said reports on Monday. The Union Public Service Commission (UPSC) may be involved in conducting separate tests for district judges and subordinate court judges, in states and Union Territories, said a report in The Times of India. These would be along the lines of NEET held by the CBSE. An all-India merit list will be prepared based on the proposed selection mechanism, said the report.
The decision to hold the exam will be taken only after a directive is issued from the apex court which is hearing a writ petition on the constitution of an all-India judicial appointments mechanism, which was objected to by states and high courts when the proposal was first mooted. However, the initiative got a fresh boost when CJI Ranjan Gogoi expressed his desire to fill up all judges’ posts right away to help bring down the pendency of cases in district and subordinate courts. Lower courts currently have pendency of 2.78 crore cases.
Currently, all appointments of judges in district and subordinate courts are in the domain of state governments and high courts concerned. Delays in holding regular examination for recruitment of judicial officers for lower courts have led to these vacancies.

In April 2017, the Law ministry had urged the SC to create a central selection mechanism. The SC converted the Centre’s proposal into a writ petition on May 9, 2017, and directed all states and HCs to file their responses and suggestions. Though not all states and HCs are on board yet, the CJI seems to have expressed willingness to go ahead with it as a one-time measure to fill up all vacancies, sources told the daily. The appointments will be made by the respective state governments based on the all-India merit list.