Fourth BIMSTEC Summit Declaration, Kathmandu, Nepal (August 30-31, 2018)
“Towards a Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region”
We, the Prime Minister of the People’s Republic of Bangladesh, the Chief Advisor of the Kingdom of Bhutan, the Prime Minister of the Republic of India, the President of the Republic of the Union of Myanmar, the Prime Minister of Nepal, the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand, met in Kathmandu on 30-31 August 2018 for the Fourth BIMSTEC Summit; and
Reaffirming the firm commitment to the principles and purposes of BIMSTEC as enshrined in the 1997 Bangkok Declaration;
Recalling the Third BIMSTEC Summit Declaration (Nay Pyi Taw, 4 March 2014) and the BIMSTEC Leaders’ Retreat Outcome Document (Goa, 16 October 2016);
Affirming the solemn commitment to making the Bay of Bengal Region peaceful, prosperous and sustainable by building on our common strengths through our collective efforts;
Being convinced that geographical contiguity, abundant natural and human resources, rich historical linkages and cultural heritage present great potentials for promoting deeper cooperation in identified core areas in the region;
Recognizing that eradication of poverty is the greatest regional challenge in realization of development objectives and expressing firm commitment to working together for the implementation of the Agenda 2030 for Sustainable Development;Acknowledging that enhanced inter-linkages and inter-dependence within the economies and societies in the BIMSTEC Member States provide greater opportunity to advance regional cooperation;
Underlining the importance of multidimensional connectivity, which promotes synergy among connectivity frameworks in our region, as a key enabler to economic integration for shared prosperity;
Taking into consideration the importance of trade and investment as one of the major contributing factors for fostering economic and social development in the region.
Recognizing the special needs and circumstances of the least developed and land-locked developing countries in the region and underlining the necessity to provide meaningful support to their development process;
Recognizing that terrorism and transnational organized crimes continue to pose a great threat to international peace and security including in the BIMSTEC countries and stressing that combating terrorism and transnational organized crimes require sustained efforts and cooperation and comprehensive approach involving active participation and collaboration of the Member States;
Reaffirming strong commitment to making BIMSTEC a dynamic, effective and result-oriented regional organization for promoting a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal Region through meaningful cooperation and deeper integration;
Stressing the need for a fair, just, rule-based, equitable and transparent international order and reaffirming faith in the multilateralism with the United Nations at the centre and the rule-based international trading system;
Underscoring the importance of robust institutional arrangements to effectively steering the process of regional cooperation under BIMSTEC;
Taking Note of the participation and concurrence by the Chief Advisor of the Interim Government of Bhutan to the Summit decisions and its outcome documents on an ad referendum basis, as these are subject to endorsement by the next elected government;
Do hereby:
- Recall the principles enshrined in the 1997 Bangkok Declaration and reemphasize that cooperation within BIMSTEC will be based on respect for the principles of sovereign equality, territorial integrity, political independence, non-interference in internal affairs, peaceful co-existence and mutual benefit.
- Agree to intensify our efforts to realize the objectives and purposes of BIMSTEC as embodied in the 1997 Bangkok Declaration, and reiterate our pledge to work collectively towards making BIMSTEC a stronger, more effective and result-oriented organization for achieving a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal Region.
- Resolve to achieve, leveraging on BIMSTEC’s unique position as a bridge linking South and Southeast Asia, an enhanced level of economic and social development in the region, and remain fully committed to consolidate and deepen cooperation among Member States towards transforming our organization into an effective platform to promote peace, prosperity and sustainability.
- Deplore terrorist attacks in all parts of the world including in BIMSTEC countries and strongly condemn terrorism in all its forms and manifestations wherever and by whomsoever committed and stress that there can be no justification whatsoever for any act of terrorism. Affirm that the fight against terrorism should target not only terrorists, terror organizations and networks but also identify and hold accountable States and non-State entities that encourage, support or finance terrorism, provide sanctuaries to terrorists and terror groups and falsely extol their virtues. Reiterate our strong commitment to combat terrorism and call upon all countries to devise a comprehensive approach in this regard which should include preventing financing of terrorists and terrorist actions from territories under their control, blocking recruitment and cross-border movement of terrorists, countering radicalization, countering misuse of internet for purposes of terrorism and dismantling terrorist safe havens.
- Repose our faith unequivocally in the principles and purposes of the Charter of the United Nations and strive to strengthen the multilateral system by reforming its rules, institutions and instruments to make it relevant to contemporary global challenges and agree to work together to present a collective voice to safeguard our collective interests for a fair, just, rule-based, equitable and transparent world order.INSTITUTIONAL REFORM
- Decide to task the BIMSTEC Secretariat to prepare a preliminary draft of the charter for the organization, building on the 1997 Bangkok Declaration, defining a long-term vision and priorities for cooperation, clearly delineating roles and responsibilities of different layers of institutional structure and decision-making processes, for consideration by the BIMSTEC Permanent Working Committee (BPWC) and other higher bodies with a view to adopting it by the Fifth Summit; and agree to task the BPWC to develop the Rules of Procedure (RoP) for the BIMSTEC Mechanisms.
- Decide to establish a BIMSTEC Permanent Working Committee to deal with administrative and financial matters of the Secretariat and the BIMSTEC Centers and Entities, as well as to prepare schedule of meetings, prioritize and rationalize the organization’s activities.
- Direct the relevant Ministries/national agencies of our respective governments to explore the possibility of establishing a BIMSTEC Development Fund (BDF), at an appropriate time, with voluntary contributions from the Member States, which will be utilized for research and planning of BIMSTEC and financing of projects, programmes and other activities of BIMSTEC Centers and Entities as agreed upon by the Member States.
- Agree to enhance the institutional capacity of the BIMSTEC Secretariat, including through financial and human resources, in order to enable it to coordinate, monitor and facilitate implementation of BIMSTEC activities and programmes; and initiate project proposals as agreed by the Member States as well as fulfil any other responsibility entrusted to it in an effective and efficient manner and agree to raise the numbers of Directors to seven, one from each Member State, in a staggered manner.
- Acknowledge the importance of enhancing the visibility and stature of BIMSTEC in international fora by, inter alia, forging common positions, as appropriate, on issues of common interest and seeking group recognition in various multilateral organizations, institutions and processes.
- Emphasize the need to accelerate progress in the core areas of cooperation and to review, restructure and rationalize the existing areas of BIMSTEC cooperation and streamline the operational modalities for activities, implementation of programmes and projects under BIMSTEC for bringing out tangible results. Welcome Thailand’s concept paper on the Reprioritization of BIMSTEC Pillars of Cooperation proposing to streamline to five pillars which will be subjected to further discussion in the BIMSTEC Permanent Working Committee.
- Agree to take up on priority basis the legal documents and instruments that are pending for internal approval process for finalization and ratification.
- Commend the role of Lead Countries for the progress made in the respective sectors, as annexed to this declaration, and encourage them to accelerate their efforts to make further progress.
- Express our appreciation for former Secretary-General Mr. Sumith Nakandala’s valuable contribution in advancing the work of BIMSTEC during his tenure and welcome the appointment of Mr. M. Shahidul Islam of Bangladesh as the Secretary General of BIMSTEC.
- Convey deep appreciation to Nepal for the able stewardship of BIMSTEC from March 2014 and welcome Sri Lanka as the new Chair of BIMSTEC.
- Reiterate the commitment to timely holding of Summit and other meetings of the BIMSTEC mechanisms to intensify the process of regional cooperation.
- Agree to make our directives, commitments and statements of our positions on sectoral review expressed at the Annexure as part of this Declaration.
- Express our sincere appreciation to the Government of Nepal for the warm hospitality and the excellent arrangements made for the Summit.
Annex to the Fourth BIMSTEC Summit Declaration
Sectoral Review
Poverty Alleviation
- Reiterate our commitment to the eradication poverty in the Bay of Bengal Region by 2030 in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development and call for effective implementation of the BIMSTEC Poverty Plan of Action and for gearing up efforts of all sectors to contribute to the over-arching goal of poverty alleviation.
- Express commitment to nurturing our workforce by taking concrete measures to provide decent job opportunities for them through increased investment in service and productive sectors of national economy.Transport and Communications (Connectivity)
- Reiterate our resolve to establish seamless multi-modal transportation linkages and smooth, synchronized and simplified transit facilities through the development, expansion and modernization of highways, railways, waterways, sea routes, airways in the region and direct our respective authorities to speed up their efforts to conclude the BIMSTEC Coastal Shipping Agreement and the BIMSTEC Motor Vehicle Agreement as early as possible taking into account the special circumstances and needs of the Member States.
- Note with satisfaction the preparation of the draft BIMSTEC Master Plan on Transport Connectivity and call for its early adoption and thank the Asian Development Bank for providing support to prepare the Master Plan and task the BIMSTEC Transport Connectivity Working Group (BTCWG) to work out the modalities for its implementation, giving due attention to the special circumstances and needs of the Member States. We agree that the Master Plan would serve as a strategic document that guides actions and promotes synergy among various connectivity frameworks, such as the ASEAN Master Plan on Connectivity 2025 (MPAC 2025), the Ayeyawady – Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS), to achieve enhanced connectivity and sustainable development in our region.
- Decide to establish a Working Group to deal with information technology and communications related matters with a view to provide greater access, more affordable and high-speed internet and mobile communications to the peoples of the region. In this regard, we welcome the offer of the Government of India to host a BIMSTEC Ministerial Conclave at the India Mobile Congress 2018 being held in New Delhi from 25-27 October 2018 on the theme “New Digital Horizons: Connect, Create, Innovate”, and encourage all Member States to participate in it.Trade and Investment
- Renew our commitment to an early conclusion of BIMSTEC Free Trade Area (FTA) negotiations, and direct the BIMSTEC Trade and Economic Ministerial Meeting (TEMM) and its subsidiary bodies including the Trade Negotiating Committee (TNC) to expedite finalization of all related Agreements of the BIMSTEC FTA as early as possible; and express our satisfaction on the progress of negotiation on the Agreement on Trade in Goods and the Agreement on Customs Cooperation and also direct our respective Ministries/Agencies to participate regularly in TNC Meetings.
- Agree to revitalize the activities of BIMSTEC Business Forum and BIMSTEC Economic Forum to further strengthen Government–Private sector cooperation for the promotion of trade and investment and task the Expert Group on BIMSTEC Visa Matters to continue negotiation for finalization of the modalities for the BIMSTEC Visa Facilitation.
- Welcome the offer of India to host a BIMSTEC Startup Conclave in December 2018, and encourage all Member States to participate in it.Counter Terrorism and Transnational Crime
- Reiterate our position that terrorism continues to pose a serious threat to peace and stability in our region and reaffirm our strong commitment to combat terrorism in all its forms and manifestations and agree to taking appropriate measures in this regard.
- Look forward to the signing of the BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters; call upon the Member States for its early ratification and express satisfaction that many Member States have ratified the BIMSTEC Convention on Cooperation in Combating International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking and call upon the remaining Member State to do so.
- Express our determination to strengthen cooperation and coordination among the law enforcement, intelligence and security agencies; and decide to hold meetings at the level of BIMSTEC Home Ministers and continue with the BIMSTEC National Security Chiefs meetings as part of promoting cooperation and coordination on counter terrorism and transnational crimes.
- Welcome the offer of Thailand to host the Third Meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in March 2019.Environment and Disaster Management
- Encourage closer cooperation in disaster management through sharing of information, including early warning system, adoption of preventive measures, rehabilitation and capacity building and agree to build on the existing capacities in the region and decide to establish an Inter-governmental Expert Group to develop a plan of action to improve preparedness and coordination for responding to natural disasters in the Bay of Bengal Region.Climate Change
- Express our serious concerns over environmental degradation, adverse impact of climate change and global warming on the fragile Himalayan and mountain eco-systems and their inter-linkages with the Bay of Bengal and Indian Ocean and resolve to strengthen cooperation to protect and preserve the environment to address, inter alia, the adverse impact of climate change on the lives and livelihoods of our peoples; explore the possibility to establish an Inter-governmental Expert Group to develop a plan of action for collective response to climate change for the region; reaffirm our commitments to operationalize the Paris Agreement, in accordance with principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR & RC), taking into account different national circumstances and equity.Energy
- Recognize the high potentials of energy resources in the region, particularly renewable and clean energy sources, and agree to expedite our efforts to develop a comprehensive plan for energy cooperation by working closely with each other within the region and decide to constitute an intergovernmental group of experts to enhance energy cooperation including in hydro-power and other sources of renewable energy.
- Remain committed to providing uninterrupted and affordable power supply for the economic development of our peoples, including through energy trade; welcome the signing of the Memorandum of Understanding on BIMSTEC Grid Interconnection and instruct the relevant agencies to take concrete measures to initiate harmonization of technical, planning and operational standards for removing barriers to grid interconnections and also ensure early establishment of a BIMSTEC Grid and call for an early operationalization of the BIMSTEC Energy Centre in order to strengthen energy cooperation in the region.Technology
- Agree to enhance cooperation for development, access and sharing of affordable technologies – including for Micro, Small and Medium Enterprises for promoting sustainable development across sectors and welcome the efforts of the Member States towards the signing of the Memorandum of Association on the Establishment of BIMSTEC Technology Transfer Facility in Sri Lanka.
- Also agree to focus cooperation in human resources development and education for the advancement of technology in the region, keeping in mind the need to address the disruptive impacts of technologyAgriculture
- Decide to deepen cooperation in the agricultural and allied sectors, including crops, livestock and horticulture, farm machinery and harvest management so as to increase productivity and profitability of agricultural produce in a sustainable manner; task the relevant authorities to intensify cooperation to attain food and nutritional security; and preserve and promote knowledge about traditional farming by appropriately linking both traditional and modern farming, and reducing costs, enhancing income and mitigating risks for farming communities, with the objective of facilitating agricultural trade among member countries and making contribution to the poverty alleviation, job creation, and improvement of quality of life of the masses in our nations.
- Welcome the offer of Myanmar to host the 1st BIMSTEC Ministerial Meeting on Agriculture by 2019 and the offer of India to host the BIMSTEC Seminar on Climate Smart Farming Systems in 2019.Fisheries
- Stress on continued cooperation in conservation, management and sustainable use of marine resources in the region; agree to deepen cooperation in fisheries to ensure food security and improve livelihoods of people in our region and task the relevant national agencies to explore the possibility of meaningful collaboration to promote sustainable marine fisheries and direct the relevant authorities to explore how the landlocked Member States can benefit from inland fisheries.Public Health
- Agree to expand cooperation in our efforts to address non-communicable diseases as well as trans-national public health issues that threaten the economic and social progress of the peoples of BIMSTEC region, including HIV and AIDS, malaria, dengue, tuberculosis, viral influenza-including avian and swine influenza and other emerging public health threats; note the progress in traditional medicine cooperation; remain committed to continuing the collaborative activities in this field; encourage active cooperation among concerned agencies including in the area of traditional medicine through exchange of information, sharing of experience, training of personnel and other concrete programmes to prevent and contain them; and express appreciation to Thailand for their efforts for cooperation in traditional medicine.People-to-People Contacts
- Resolve to build a deeper understanding and trust among Member States and promote people-to-people contacts at various levels; note with satisfaction the activities of the BIMSTEC Network of Policy Think Tanks (BNPTT) in enhancing public awareness about BIMSTEC and direct the relevant agencies to finalize the terms of reference (ToR) of BNPTT.
- Agree to explore possibility of establishing appropriate BIMSTEC forums for parliamentarians, universities, academia, research institutes, cultural organizations and media community to expand the scope of people-to-people contacts.Cultural Cooperation
- Emphasize the need to enhance cultural exchange among Member States to further strengthen the historic cultural ties among our peoples; promote mutual respect and tolerance for cultural diversity; underscore the importance of Buddhism as a connecting thread in the region; and remain committed to giving a clear manifestation to this by establishing a Buddhist Circuit.
- Agree to hold meetings of BIMSTEC Cultural Ministers and BIMSTEC Cultural Festival at regular intervals; welcome the offer of Bangladesh to hold the 2nd BIMSTEC Ministerial Meeting on Culture and 1st BIMSTEC Cultural Festival; and strongly encourage our respective Cultural Ministers to participate in these two important events.Tourism
- Agree to take concrete steps to promote intra-BIMSTEC tourism; task the relevant authorities to devise strategies considering the emerging opportunities and building on the past initiatives including the “Plan of Action for Tourism Development and Promotion for the BIMSTEC Region” adopted in Kolkata in 2005 and reinforced by the 2nd BIMSTEC Tourism Ministers Round Table and Workshop in Kathmandu in 2006; agree to take concrete measures to facilitate tourism by ensuring safety and security of tourists, and smooth transport connectivity; reaffirm our commitment to developing and promoting Buddhist Tourist Circuit, Temple Tourist Circuit, ancient cities trail, eco-tourism and medical tourism; and welcome the offer of Nepal to host a BIMSTEC tourism conclave in Nepal in 2020, coinciding with the Visit Nepal Year 2020.Mountain Economy
- Underscore the necessity of making concrete efforts to ensure the conservation of mountain ecosystems, including their bio-diversity in order to support sustainable development; welcome the concept note on promoting mountain economies in BIMSTEC countries developed by Nepal to promote cooperation in this area; and decide to establish an Inter-governmental Expert Group to develop an action plan.Blue Economy
- Emphasize the importance of blue economy and agree to cooperate in this sector for the sustainable development in the region and decide to establish an Inter-governmental Expert Group to develop an action plan on blue economy, keeping in mind the special needs and circumstances of the landlocked Member States.
- Note with satisfaction the hosting of International Blue Economy Conference in Bangladesh in 2017 with participation of government representatives from BIMSTEC Member States.
हम सभी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, भूटान के मुख्य सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री, म्यांमार के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति और थाईलैंड के प्रधानमंत्री 30-31 अगस्त, 2018 को बिम्सटेक के चौथे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए काठमांडू में मिले; और 1997 के बैंकांक घोषणा पत्र में शामिल किए गए बिम्सटेक के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई; म्यांमा के ने पी तॉ में 4 मार्च, 2014 को आयोजित तीसरे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन तथा 16 अक्टूबर, 2016 को गोवा में बिम्सटेक नेताओं द्वारा जारी दस्तावेज के अनुरूप अपने सामूहिक प्रयासों के जरिए एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के निर्माण के लिए भी अपनी वचनबद्धता फिर से व्यक्त की।
हम सभी इस बात से आश्वस्त हुए कि हमारे भौगोलिक संबंध,प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधन,समृद्ध ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक विरासत चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में परस्पर गहरे क्षेत्रीय सहयोग के लिए बड़ी संभावनाएं उपलब्ध कराती हैं;
हमने विकास के रास्ते में गरीबी उन्मूलन को सबसे बड़ी क्षेत्रीय चुनौती स्वीकार करते हुए 2030 के सतत विकास एजेंडे की दिशा में मिलकर काम करने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। हमने यह भी माना कि बिम्सटेक के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में अंतर-संबंध और अंतर-निर्भरता क्षेत्रीय सहयोग के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध कराएंगी;
हमने अपने क्षेत्र में संपर्क फ्रेमवर्क में सामंजस्य को प्रोत्साहित करने में बहुआयामी संपर्क के महत्व को साझा, स्मृद्धि और आर्थिक एकीकरण के लिए एक प्रमुख उत्साही घटक के रूप में स्वीकार किया;
क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमने व्यापार और निवेश को एक प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया;
क्षेत्र के कम विकसित और बिना समुद्री सीमाओं वाले विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को पहचानने तथा उनकी विकास प्रक्रिया को सार्थक समर्थन प्रदान करने की जरूरतों को रेखांकित किया;
हमने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों को बिम्सटेक देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानते हुए इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी तथा निरंतर प्रयास और सहयोग के साथ ही एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है; हमने सार्थक सहयोग और गहरे सामूहिक प्रयासों से एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिए बिम्सटेक को एक प्रभावी और परिणामोन्मुखी क्षेत्रीय संगठन बनाने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई; एक निष्पक्ष, नियम-आधारित, न्यायसंगत और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया और संयुक्त राष्ट्र के साथ बहुपक्षवाद तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पर फिर से विश्वास व्यक्त किया; बिम्सटेक के तहत क्षेत्रीय सहयोग प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता के महत्व को रेखांकित किया;
शिखर सम्मेलन के निर्णयों के बारे भूटान के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहार की भागीदारी और सहमति देश की अगली निवार्चित सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे;
हम संकल्प लेते हैं कि:-
- 1977 के घोषणा पत्र के सिद्धांतों के अनुरूप बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग एक दूसरे की संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय, अखंण्डता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेत्र नहीं करने, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और परस्पर लाभ की नीति पर आधारित होगा।
- बिम्सटेक के उद्देश्य और लक्ष्येां के प्रति हमारे प्रयास 1997 बैंकॉक घोषणा पत्र के अनुरूप होंगे और हम एक स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के लिए बिम्सटेक को एक शक्तिशाली, अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
- क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया को जोड़ने वाले सेतु के रूप में बिम्सटेक की अनूठी स्थिति का लाभ उठाने तथा अपने संगठन को शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के एक प्रभावी मंच के रूप में बदलने की दिशा में सदस्यों देशों के बीच सहयोग को मजबूत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
- बिम्सटेक सहित दुनिया के सभी हिस्सों में हुए आतंकवादी हमलों की भर्त्सना की जाए और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा हो। इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। इस बात का संकल्प लिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केवल आतंकवादियों, आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क को ही नहीं बल्कि आतंकवाद को आर्थिक मदद, समर्थन और शह और संरक्षण देने वाले देशों और गैर सरकारी तत्वों को पहचानकर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए हम सभी देशों का आह्वान करते है कि वे इस बारे में एक ऐसा व्यापक नीति अपनाए जिससे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद के साथ ही आतंकी संगठनों में भर्तियों पर भी रोक लगाई जा सके तथा सीमापार आतंकी गतिविधियों, कट्टरपंथी विचारधारा और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इंटरनेट के गलत इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा सके और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट किया जा सके।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति अपने विश्वास को दोहराते हुए समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने लिए अपने नियमों, संस्थानों और उपकरणों को प्रासंगिक बनाकर बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करेंगे तथा एक निष्पक्ष, नियम-आधारित, न्यायसंगत और पारदर्शी विश्व व्यवस्था के वास्ते अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए मिलकर आवाज उठाएंगे।
संस्थागत सुधार
- 1997 के बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर बिम्सटेक सचिवालय को संगठन के लिए चार्टर का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने तथा सहयोग के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने और संस्थागत संरचना और निर्णय के विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने का फैसला लिया जाना, ताकि बिम्सटेक स्थायी कार्यकारी समिति (बीपीडब्ल्यूसी) और अन्य उच्च निकायों द्वारा प्रक्रियाएं तय करने में इनका इस्तेमाल किया जा सके और इस प्रक्रिया को बिम्सटेक के पांचवें शिखर सम्मेलन द्वारा निमय बनाने के लिए अपनाया जा सके।
- सचिवालय और बिम्सटेक केंद्रों और संस्थाओं के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से निपटने के साथ-साथ बैठकों के कार्यक्रम तैयार करने, संगठन की गतिविधियों को प्राथमिकता देने और तर्कसंगत बनाने के लिए बिम्सटेक स्थायी कार्यकारिणी स्थापित करने का फैसला लिया जाना।
- अपनी सरकारों के संबंधित मंत्रालय/राष्ट्रीय संस्थाओं को सही समय पर सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान के जरिये एक बिम्सटेक विकास कोष (बीडीएफ) की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिये निर्देश देना जिससे कि बिम्सटेक के लिये शोध और योजना बनाने और बिम्सटेक केंद्रों और अन्य संस्थाओं की परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं ऐसी अन्य गतिविधियों के लिये वित्तीय मदद मुहैया करायी जा सकें जिस पर कि सदस्य देश सहमत हों।
- बिम्सटेक सचिवालय की संस्थागत क्षमता बढ़ाने पर सहमति जिसमें वित्तीय एवं मानव संसाधन का उपयोग भी शामिल है ताकि यह बिम्सटेक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के बीच तालमेल, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के योग्य बन सके और ऐसे प्रस्तावों को आरंभ करना जिस पर सदस्य देश सहमत हों और साथ ही ऐसी अन्य जिम्मेदारियों को प्रभावी और कार्यकुशल तरीके से पूरा करना जो कि इसे सौंपी जायें और साथ ही क्रमबद्ध तरीके से निदेशकों की संख्या बढ़ाकर 7 करना ताकि प्रत्येक सदस्य देश से एक निदेशक हो।
- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बिम्सटेक के स्तर और मान्यता को बढ़ाने के महत्व को स्वीकारना जिसमें साझा हित के मुद्दों पर समुचित और एक जैसी राय तैयार करना और विभिन्न बहुदेशीय संगठनों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं में इस समूह को मान्यता दिलवाना।
- सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में प्रगति को तेज करने की आवश्यकता पर जोर देना और बिम्सटेक के मौजूदा सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा, पुनर्गठन और उन्हें सुधारना और बिम्सटेक के तहत आने वाले कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में ठोस परिणाम लाने के लिये गतिविधियों एवं कार्यों को और सुचारु बनाना। बिम्सटेक के सहयोग के स्तंभों की प्राथमिकताओं को पुन: निर्धारित करने के लिये थाइलैंड के संकल्पना पत्र जिसमें पांच स्तंभों को सुचारु बनाने का प्रस्ताव शामिल है और जिस पर बिम्सटेक की स्थायी कार्यकारी समिति में आगे और विचार होगा, इस पर सहमत होना।
- उन वैधानिक दस्तावेजों और समझौतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर सहमत होना जो कि अंतिम स्वरूप दिये जाने और पुष्टि किये जाने के लिये आंतरिक मंजूरी प्रक्रियाओं के लंबित होने की वजह से रुके हुये हैं।
- जैसा कि इस घोषणा पत्र में दिया गया है, संबंधित क्षेत्रों में की गयी प्रगति के लिये नेतृत्वकर्ता देशों की सराहना करना तथा उन्हें और अधिक प्रगति करने के लिये अपने प्रयासों को तीव्र बनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- बिम्सटेक के पूर्व महासचिव श्री सुमित नकनडाला के कार्यकाल के दौरान संस्था के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये उनके अतुलनीय योगदान के प्रति अपनी सराहना को व्यक्त करना और बांग्लादेश के महासचिव श्री एम. शहीदुल इस्लाम की बिम्सटेक के महासचिव के तौर पर नियुक्ति का स्वागत करना।
- मार्च 2014 से बिम्सटेक के कुशल नेतृत्व के लिये नेपाल के प्रति अपनी सराहना को व्यक्त करना और नये अध्यक्ष के रूप में श्री लंका का स्वागत करना।
- क्षेत्रीय सहयोग को और तीव्र करने के लिये बिम्सटेक के शिखर सम्मेलन एवं बिम्सटेक की अन्य बैठकों को तय समय पर आयोजित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना।
- क्षेत्रवार समीक्षा के दौरान हमारे निर्देशों, प्रतिबद्धताओं और वक्तव्यों पर इस संलग्नक में व्यक्त हमारी नीति को इस घोषणापत्र का एक अंग मानना।
- इस शिखर सम्मेलन की बेहतरीन व्यवस्था और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिये नेपाल सरकार के प्रति हमारी सराहना को व्यक्त करना।
चौथे बिम्सटेक शिखर घोषणापत्र का संलग्नक
क्षेत्रवार समीक्षा
निर्धनता उन्मूलन
- 2030 तक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से निर्धनता के उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं जो कि स्थायी विकास के 2030 के एजेंडे के भी अनुरूप है और बिम्सटेक निर्धनता कार्ययोजना के प्रभावी अनुपालन का आह्वाहन करते हैं और साथ ही सभी क्षेत्रों में अपने प्रयासों को तेज करने के लिये भी ताकि वे निर्धनता उन्मूलन के वृहद लक्ष्य में योगदान दे सकें।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों एवं सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने जैसे ठोस कदम उठाकर अपने कामगारों को रोजगार के श्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराकर उनके संवर्धन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं।
परिवहन एवं संचार (संपर्क)
- इस क्षेत्र में राजमार्गों, रेलमार्गों, जलमार्गों और वायु सेवाओं के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के जरिये आसान, सुसंगत और सरल यातायात सुविधाओं का विकास कर सीमारहित बहुविध परिवहन के संपर्कों की स्थापना के लिये अपने संकल्प को दोहराते हैं और अपने संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे सदस्य देशों की आवश्यकताओं एवं विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुये बिम्सटेक तटीय जहाजरानी समझौते तथा बिम्सटेक मोटर गाड़ी समझौते को यथाशीघ्र अंतिम स्वरूप देने के अपने प्रयासों को तीव्र बनायें।
- परिवहन के साधनों के संबंध में बिम्सटेक मास्टर प्लान के प्रारूप को बनाने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हैं और इसको शीघ्र ही लागू किये जाने का आह्वाह्न भी और मास्टर प्लान को तैयार करने में दिये सहयोग के लिये एशियाई विकास बैंक का धन्यवाद अदा करते हैं तथा बिम्सटेक परिवहन संपर्क कार्यबल (बीटीसीडब्ल्यूजी) को सदस्य देशों की विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये इसे लागू करने की प्रक्रिया तैयार करने का उत्तरदायित्व देते हैं। हम इस बात पर सहमत हैं कि मास्टर प्लान एक ऐसे रणनीतिक दस्तावेज की तरह काम करेगा जो कि कार्यों की दिशा तय करेगा और संपर्क बढ़ाने की विभिन्न प्रणालियों जैसे आसियान मास्टर प्लान ऑन कनेक्टिविटी 2025 (एमपीएसी 2025), दि अयेवाडी – चाओ फ्राया – मेकॉंग आर्थिक सहयोग रणनीति (एसीएमईसीएस) के साथ सुसंगत हो ताकि हमारे क्षेत्र में संपर्क के बेहतरीन साधन हों और स्थायी विकास को हासिल किया जा सके।
- सूचना तकनीक और संचार से संबंधित मामलों के लिये एक कार्यबल की स्थापना का निर्णय लेते हैं ताकि इस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा सस्ता हाई-स्पीड इंटरनेट, मोबाइल संचार और व्यापक पहुंच मिल सके। इस संबंध में नयी दिल्ली में 25-27 अक्टूबर को ‘न्यू डिजिटल होरॉइजन्स: कनेक्ट, क्रियेट, इन्नोवेट’ विषय पर आयोजित हो रहे इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2018 कार्यक्रम में बिम्सटेक की एक मंत्रि-स्तरीय बैठक आयोजित करने के भारत सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और सभी सदस्य देशों को इसमें भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
व्यापार एवं निवेश
- बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) की बातचीत को शीघ्र पूरा किये जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और बिम्सटेक व्यापार एवं आर्थिक मंत्रि-स्तरीय बैठक (टीईएमएम) और इसके अनुषांगिक संगठनों जिसमें व्यापार बातचीत समिति (टीएनसी) भी शामिल हैं को निर्देश देते हैं कि वे बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित सभी समझौतों को जितना शीघ्र संभव हो सके अंतिम रूप देने का प्रयास करें; और वस्तुओं के व्यापार से संबंधित समझौते और कस्टम्स के क्षेत्र में सहयोग के समझौते की बातचीत में हुई प्रगति पर अपना संतोष व्यक्त करते हैं और अपने-अपने संबंधित मंत्रालय/संस्थाओं को व्यापार बातचीत समिति (टीएनसी) की बैठकों में नियमित तौर पर शामिल होने का निर्देश देते हैं।
- व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को और बढ़ाने के लिये बिम्सटेक बिजनेस फोरम और बिम्सटेक इकॉनॉमिक फोरम की गतिविधियों को सशक्त बनाने पर सहमत होते हैं और बिम्सटेक आव्रजन मामलों से संबंधित विशेषज्ञों के समूह को निर्देश देते हैं कि बिम्सटेक आव्रजन सुविधाओं से संबंधित औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के लिये बातचीत को जारी रखे।
- दिसंबर 2018 में बिम्सटेक स्टार्ट-अप सभा को आयोजित करने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और सभी सदस्य देशों को इसमें भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
आतंकवाद का मुकाबला एवं पार-देशी अपराध
- आतंकवाद हमारे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिये गंभीर खतरा बना हुआ है इस विषय पर अपनी राय को दोहराते हैं और किसी भी प्रकार और स्वरूप के आतंकवाद का सामना करने के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को दोहराते हैं और इस संबंध में समुचित कदम उठाने पर सहमत होते हैं।
- आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता के विषय पर बिम्सटेक समझौते पर हस्ताक्षर होने की अपेक्षा करते हैं; सदस्य देशों से इसकी शीघ्र पुष्टि का आह्वाहन करते हैं और इस बात पर संतोष व्यक्त करते हैं कि कई सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित पार-देशी अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करने में सहयोग के संबंध में बिम्सटेक समझौते की पुष्टि कर दी है और अन्य सदस्य देशों से आह्वाहन करते हैं कि वे भी इसकी पुष्टि करें।
- कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं, गुप्तचर एवं सुरक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग एवं समन्वय को सशक्त बनाने के अपने संकल्प को व्यक्त करते हैं और आतंकवाद और पार-देशीय अपराधों से मुकाबला करने के लिये सहयोग और तालमेल बढ़ाने के एक अंग के रूप में गृहमंत्री स्तर पर बिम्सटेक की बैठक आयोजित करने का निर्णय लेते हैं साथ ही बिम्सटेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठकों को जारी रखने का निर्णय लेते हैं।
- मार्च 2019 में बिम्सटेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की तीसरी बैठक आयोजित करने के थाइलैंड के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं।
पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन
- सूचना के आदान-प्रदान के जरिये आपदा प्रबंधन में घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहन देना जिसमें चेतावनी देने वाली प्रणालियां, बचाव के उपायों को अपनाना, पुनर्वास एवं क्षमता विकास भी शामिल हैं और क्षेत्र की मौजूदा क्षमताओं को और विकसित करने पर भी सहमत होते हैं साथ ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये तैयारी और तालमेल बढ़ाने के लिये एक कार्ययोजना तैयार करने के लिये अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं।
जलवायु परिवर्तन
- संवेदनशील हिमालय और पर्वतीय पारिस्थिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान के प्रतिकूल प्रभाव और पर्यावरण के क्षरण और इसके बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं साथ ही हमारे लोगों के जीवन और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिये पर्यावरण की सुरक्षा और इसके संरक्षण के लिये सहयोग को सशक्त बनाने का संकल्प लेते हैं; साथ ही इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक सामूहिक प्रयास के लिये कार्ययोजना तैयार करने के लिये अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह की स्थापना की संभावना तलाश करने पर सहमत होते हैं; और अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों, समानता और साझा परंतु अलग-अलग उत्तरदायित्वों और अपनी-अपनी क्षमता (सीबीडीआर एवं आरसी) के सिद्धान्त के आधार पर पेरिस समझौते को लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।
ऊर्जा
15. इस क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों, विशेषकर के नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों, की उच्च संभावनाओं की पहचान करते हैं और इस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से काम कर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये एक व्यापक योजना तैयार करने के लिये अपने प्रयासों को तीव्र बनाने पर सहमत होते हैं और पन-बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये विशेषज्ञों के एक अंतर-सरकारी दल के गठन का निर्णय लेते हैं।
- अपने लोगों के आर्थिक विकास के लिये अबाधित और सस्ती ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये, जिसमें ऊर्जा के व्यापार के जरिये भी ऐसा करना शामिल है, प्रतिबद्ध बने हुये हैं; और बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने का स्वागत करते हैं और संबंधित संस्थाओं को तकनीकी, योजनागत और संचालन से संबंधी मानकों को सुसंगत बनाने की शुरुआत करने के लिये ठोस कदम उठाने का निर्देश देते हैं और साथ ही एक बिम्सटेक ग्रिड की शीघ्र स्थापना का भी। और इस क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग को मजबूत बनाने के लिये बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र को शीघ्र आरंभ किये जाने का आह्वान करते हैं।
प्रौद्योगिकी
- हमने विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टर) में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों सहित विभिन्न उपक्रमों के लिए किफायती प्रौद्योगिकियों के विकास, पहुंच एवं साझा करने हेतु आपस में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है और इसके साथ ही हम श्रीलंका में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण इकाई की स्थापना से संबंधित संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्यों देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं।
- हमने प्रौद्योगिकी के विघटनकारी असर को समाप्त करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर फोकस करने पर भी सहमति जताई है।
कृषि
- हमने फसलों, पशुधन एवं बागवानी, कृषि मशीनरी और फसल कटाई प्रबंधन सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि कृषि उपज की उत्पादकता एवं लाभप्रदता निरंतर बढ़ सके, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को सहयोग बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सके और पारंपरिक एवं आधुनिक खेती दोनों को आपस में समुचित ढंग से जोड़कर एवं लागत घटाकर, कृषि समुदायों की आय बढ़ाकर और उनके लिए जोखिमों में कमी करके पारंपरिक खेती से जुड़े ज्ञान का संरक्षण करने के साथ-साथ उसे बढ़ावा भी दिया जा सके। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच कृषि व्यापार को सुविधाजनक बनाना और सदस्य देशों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर करने में उल्लेखनीय योगदान करना है।
- हम वर्ष 2019 तक कृषि पर प्रथम बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने संबंधी म्यांमार की पेशकश और वर्ष 2019 में जलवायु स्मार्ट कृषि प्रणालियों पर बिम्सटेक संगोष्ठी आयोजित करने संबंधी भारत की पेशकश का भी स्वागत करते हैं।
मत्स्य पालन
- हम इस क्षेत्र में समुद्री संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग में निरंतर सहयोग करने पर विशेष जोर दे रहे हैं, हमने इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं लोगों की आजीविका में बेहतरी लाने और सतत समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सार्थक सहयोग की संभावनाएं ढूंढने का जिम्मा प्रासंगिक राष्ट्रीय एजेंसियों को सौंपने तथा बिना समुद्री सीमाओं वाले सदस्यों देशों के अंतर्देशीय मत्स्य पालन से लाभान्वित होने के तरीके तलाशने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश देने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य
- हमने गैर-संचारी रोगों को फैलने से रोकने के साथ-साथ उन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मसलों को सुलझाने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है जो बिम्सटेक क्षेत्र के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में बाधक हैं। इनमें एचआईवी एवं एड्स, मलेरिया, तपेदिक, एवियन एवं स्वाइन इंफ्लूएंजा सहित वायरल इंफ्लूएंजा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उभरते अन्य खतरे भी शामिल हैं। हमने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में आपसी सहयोग की दिशा में हुई प्रगति को ध्यान में रखा है, हम इस क्षेत्र में सहयोगात्मक गतिविधियों को जारी रखने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, अनुभवों को साझा करने, संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित करने एवं इन बीमारियों की रोकथाम तथा इन पर अंकुश रखने से जुड़े अन्य ठोस कार्यक्रमों के जरिए संबंधित एजेंसियों के बीच सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करना भी शामिल है। हम पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हेतु किए गए अथक प्रयासों के लिए थाईलैंड की सराहना करते हैं।
सदस्यों देशों के लोगों के बीच संपर्क
- हम सदस्यों देशों के बीच आपसी समझ एवं विश्वास को और ज्यादा बढ़ाने तथा सदस्य देशों के लोगों के बीच विभिन्न स्तरों पर संपर्क को बढ़ावा देने का संकल्प लेते हैं। हमने बिम्सटेक के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए नीतिगत प्रबुद्ध मंडलों के बिम्सटेक नेटवर्क (बीएनपीटीटी) की गतिविधियों को पूरी संतुष्टि के साथ ध्यान में रखा है और हम संबंधित एजेंसियों को बीएनपीटीटी के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देने का निर्देश देते हैं।
- हमने सदस्य देशों के लोगों के बीच संपर्कों का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से सांसदों, विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और मीडिया समुदाय के लिए उपयुक्त बिम्सटेक फोरम की स्थापना करने की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई है।
सांस्कृतिक सहयोग
- हम सदस्य देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने तथा सांस्कृतिक विविधता हेतु पारस्परिक सम्मान एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की जरूरत पर विशेष बल देते हैं, हम इस क्षेत्र में एक संपर्क सूत्र के रूप में बौद्ध धर्म के महत्व को रेखांकित करते हैं और एक बौद्ध सर्किट की स्थापना कर इसे स्पष्ट अभिव्यक्ति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
- हमने नियमित अंतराल पर बिम्सटेक के संस्कृति मंत्रियों की बैठकें और बिम्सटेक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने पर सहमति जताई है। हम संस्कृति पर द्वितीय बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक और प्रथम बिम्सटेक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने संबंधी बांग्लादेश की पेशकश का स्वागत करते हैं। हम सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों को इन दो महत्वपूर्ण आयोजनों में भाग लेने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ प्रोत्साहित करते हैं।
पर्यटन
- हमने बिम्सटेक क्षेत्र के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने, उभरते अवसरों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रणनीतियां विकसित करने का जिम्मा संबंधित प्राधिकरणों को सौंपने तथा विगत में की गई पहलों से लाभ उठाने पर सहमति जताई है, जिनमें वर्ष 2005 में कोलकाता में अनुमोदित और वर्ष 2006 में बिम्सटेक के पर्यटन मंत्रियों की द्वितीय गोलमेज बैठक और काठमांडू में आयोजित कार्यशाला में पुष्टि की गई ‘बिम्सटेक क्षेत्र हेतु पर्यटन विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य योजना’ भी शामिल है। हमने पर्यटकों की सुरक्षा एवं हिफाजत के साथ-साथ सुगम परिवहन कनेक्टविटी सुनिश्चित कर पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस उपाय करने पर सहमति जताई है। हम बौद्ध पर्यटन सर्किट, मंदिर पर्यटन सर्किट, प्राचीन शहरों के चिन्हों, पारिस्थितिकी पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन को विकसित एवं प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करते हैं। हम वर्ष 2020 में नेपाल में बिम्सटेक पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करने संबंधी नेपाल की पेशकश का स्वागत करते हैं जिसका आयोजन ‘विजिट नेपाल ईयर 2020’ के दौरान ही होगा।
पर्वतीय अर्थव्यवस्था
- हम सतत विकास में सहयोग देने के लिए पर्वतों की जैव-विविधता सहित पर्वतीय पारस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत को रेखांकित करते हैं। हम बिम्सटेक देशों में पर्वतीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने पर प्रस्तुत किए गए अवधारणा पत्र का स्वागत करते हैं जिसे नेपाल ने तैयार किया है और जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। हमने एक कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह का गठन करने का निर्णय लिया है।
नीली अर्थव्यवस्था
- हम नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) की अहमियत पर विशेष जोर देते हैं और हमने इस क्षेत्र में सतत विकास के लिए इस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति जताई है। हमने बिना समुद्री सीमाओं वाले सदस्य देशों की विशिष्ट जरूरतों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीली अर्थव्यवस्था पर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह का गठन करने का निर्णय लिया है।
- हमने बिम्सटेक के सदस्य देशों के सरकारी प्रतिनिधियों की साझेदारी के साथ वर्ष 2017 में बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन की मेज़बानी किए जाने को पूरी संतुष्टि के साथ ध्यान में रखा है।