Uttarakhand budget 2020-21 details for ukpsc/ukpcs exam
सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 53526.97 करोड़ का करमुक्त बजट पेश किया। अपने चौथे बजट में सरकार राजस्व घाटे को काबू करते हुए 49.66 करोड़ का राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तावित करने में कामयाब रही है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, छोटे कारोबारियों समेत तमाम तबकों को ध्यान में रखकर पेश इस समावेशी बजट में पलायन पर खास फोकस है।
पलायन प्रभावी ब्लॉकों में आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही सीमांत क्षेत्रों को खास तरजीह दी गई है। साथ में ग्रामीण और शहरी अवस्थापना सुविधाओं को सरकार ने लगातार एजेंडे में बनाए रखा है। स्कूली शिक्षा में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का संकल्प दिखा है। स्कूलों में सुविधाएं देने को बजट में 133 करोड़ की राशि रखी गई है। स्कूलों को 5000 कंप्यूटर दिए जाएंगे। राज्य के भीतर हवाई कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए देहरादून-श्रीनगर-नई टिहरी, हल्द्वानी-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़-धारचूला में हेली सेवा शुरू करने का इरादा जताया है।
नए बजट को सरकार राजस्व सरप्लस रखने में कामयाब रही है। हालांकि राजकोषीय घाटा 7549.74 करोड़ पहुंच गया है। यह घाटा भले ही एफआरबीएम एक्ट की सीमा से कम 2.57 फीसद है, लेकिन इस पर काबू पाना चुनौती से कम नहीं है।
सरकारी कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त, समयबद्ध और जवाबदेही युक्त करने को ई-ऑफिस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जाएगा। ई-गवर्नेंस, ई-मंत्रिमंडल प्रणाली का जिक्र करते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 100 सेवाएं जल्द मुहैया कराने का भरोसा दिया गया है।
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